राज्यको उपेक्षा एकातिर छ भने अर्कातिर चेपाङ बस्तीमा जग्गाजमिन सिंचाइको अभावमा बाझै छन् । कन्दमूल खान पनि जंगल उजाड बनेकाले सम्भव छैन । धारापानीमा भोकै पेट महिनौं कट्ने कारुणिक कथाले न सरकारको मन पलाएको छ, न कथित समाजसेवी संस्थाहरू सल्बलाएका छन् । भोकमरीमा परेका चेपाङ समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएर बचाउने कर्तव्य सरकारको हो । आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएर सरकारले जनता मार्न पाउदैन, तुरुन्त खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
चितनवन जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले मात्र होइन, नेता उत्पादनका हिसाबले पनि अग्रणी मानिन्छ । तर, त्यही जिल्लामा चार महिनादेखि अन्नको दाना नदेखेका जनता पनि छन् । विडम्बना त के भने त्यहाका कथित सचेत र अगुवाहरू राज्य पुनर्संरचना गर्दा चितवनलाई टुक्र्याउन पाइ“दैन भनेर उफ्रिरहेका छन् । तर, उनीहरू चितवनका चेपाङ समुदायलाई भोकमरीले मार्न पाइदैन, तुरुन्त सरकारले खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्न सकिरहेका छैनन् ।
भोकमरीमा परेको चेपाङ समुदाय अशिक्षित छ । कुपोषणका कारण त्यो समुदाय रोगी हुने खतरा छ । केही सरकारी र गैरसरकारी निकाय त्यहा ‘चेतना’ को अभाव देखिरहेका छन् । उनीहरूका आखाले व्याप्त अनिकाल देखिरहेको छैन । सरकार आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ । सरकारमा रहेका व्यक्ति र पहु“चवालाले राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गर्ने छुट पाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, घुस, अनियमितता र गैरकानुनी आर्जनले नेताहरू सामन्तमा रूपान्तरण भएका छन् ।
धारापानीका जनताप्रति गरिएको हेलचेक्र्याइ हदैसम्मको हो । थोरै पनि नैतिकता छ भने सरकार तथा राजनीतिक पार्टीका नेताले चेपाङ बस्तीमा फैलिएको उक्त भोकमरी हटाउन तत्काल कार्य थाल्नु पर्छ । ठूला भाषण गर्ने र सपना बा“ड्ने धन्दा छाडेर प्रधानमन्त्रीले पनि चेपाङ बस्तीमा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ उत्पादनमूलक काम र मजदुरी गरेर खान पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । तत्काललाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र दीर्घकालका लागि उक्त गाउ“मा अनिकाल नहुने उपाय सरकारले सोच्नु पर्छ । चेपाङहरू बोल्दैनन् भनेर हेलचेक्र्याइ गर्न पाइ“दैन ।
